सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011

                        प्रस्तावना

 

Ø   देशामध्ये जातनहाय ज­संख्यांचा अंदाज लावण्यासाठी व दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या माहिती संबंधी लोकामध्ये जास्त आवड आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाची माहितीसाठी सन 2002 मध्ये कार्यवाही करण्यात आली होती. पण त्यात काही मर्यादा होत्या.

Ø   आता ग्रामीण विकास मंत्रालय  भारत सरकार तर्फे जु­न 2011 आणि डिसेंबर 2011 या कालावधीत सामाजिक, आर्थिक व जातिनहाय जणगण­ना (एस.ई.सी.सी.) 2011 ची कार्यवाही करण्यात येणार होती परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे ती काही आतार् पुण झाली असुन शासन परवानगीनंतर काही दिवसात यादी प्रसिध्द होणार आहे.

 

 

          एस.ई.सी.सी. 2011 चे खालील तीन उद्देश आहेत.

 

       प्रत्येक घरोघर जाऊन सामाजिक आर्थिक सर्व्हेक्षण करणे, ज्यामध्ये कुटूंबाची सामाजिक आर्थिक स्थितीवर त्यांच्या स्तराची माहिती होईल. ज्यामुळे राज्यशासन दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाची यादी तयार करु शकेल.

      सत्य माहिती उपलब्ध करणे ज्यामुळे देशातील जातीनिहाय लोकसंख्याची मोजणी होईल.

       विविध जातीतील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि विविध जातीतील सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आणि विविध जातीतील आणि लोकसंख्याच्या विविध वर्गाची शैक्षणिक परिस्थिती संबंधी सत्य माहिती उपलब्ध कर­ो.

                 2002 च्या दारिद्रय रेषेखालील सर्वेक्षणामधील त्रुटीवर एस.ई.सी.सी. 2011 मध्ये सविस्तर प्रकारे लक्ष देण्यात येत आहे.

 

 

                 एस.ई.सी.सी. 2011 मध्ये :-

 

Ø   संपुर्ण कामकाज कागदपत्राशिवाय हँडहोल्ड इलेक्ट्रॉ31निक मशि­न (टेबलेट पि.सी.) वर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंक भरण्यातील चुका व प्रगणकाच्या स्वत:च्या निर्णयावर बंध­ने येतील.

Ø   संपुर्ण माहिती पुर्णत: सत्य परिस्थिती आणि एन.पि.आर.निहाय राहील.

Ø   हे सुिश्चित करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे चुकीची माहिती  न देण्यासाठी, मोजणी काळात ग्रामसभा स्थरावर जनतेद्वारे तपासणी सर्वच स्तरावर तपासणी पडताळणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Ø  जास्तीत जास्त माहिती सार्वजनीक  रुपात उपलब्ध करण्यात येईल.

Ø  या पुस्तिकेमध्ये एस.ई.सी.सी. 2011 समाविष्ठ करण्यात येईल. कारण ग्रामीण भारताशी  निगडीत आहे. शेवटी यामध्ये साधारण सुलभ भाषामध्ये संपुर्ण कार्यवाही समाविष्ठ केली आहे.

 

 

-:- सातत्या­ने ­ हमी विचारले जाणारे प्रश्न -:-

 

1)  सामाजिक आर्थिक व जातानिहाय अधारीत जणगण­ना 2011 काय आहे?

 

      भारतशास­नद्वारे देशभरासाठी कुटूंबा संबंधित सामाजिक, आर्थिक संकेताच्या मोठया संख्यावर माहिती एकत्र करण्यासाठी सामाजिक आर्थिक व जातीवर आधारीत जनागण­ना 2011 करण्यात येत आहे. याचे ती­न महत्वाचे परिणाम आहेत.

      पहिला सामाजिक आर्थिक व जातीवर आधारीत ज­नगण­ना 2011 कुटूंबांना त्याची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती वर आधारीतस्तर प्राप्त होईल. ज्यामुळे राज्य/संघ सरकारे (शास­न)  राज्यातील शास­न सत्य परिस्थितीची ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या कुटूंबाची एक यादी तयार करु शकेल.

      दुसरे या देशातील लोकसंख्या जात31ािहाय सत्य माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

      तिसरा सदर माहिती विविध जातीचा सामाजिक आर्थिक माहिती तयार होईल.

      सामाजिक आर्थिक व जात आधारित ज­ागणना 2011 भारत शास­नाच्या तांत्रिक व वित्तीय मदतीच्या सहाय्या­ो राज्यशासन व केंद्रशासीत प्रदेश द्वारे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रासाठी एकाच वेळी आयोजित करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

2) सामाजीक आर्थिक व जातीवर आधारीत ज­नगण­ना 2011 का करण्यात येत आहे?

 

      सामाजीक आर्थिक व जातीवर आधारीत जनगण­ना 2011 कुटूंबातील त्याची सामाजिक आर्थिक स्थितीवर आधारीत सत्य क्रमवारी प्रदान करण्यात येईन जे की, दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाची ओळख आधार असे­न.

      यामुळे सरकारी योज­नाचा लाभ खऱ्या लाभार्थी पर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. तसेच पात्र लाभार्थीपर्यंत लाभ जाईल हे 31निश्चीत होईल आणि अपात्र लाभार्थी सदर योज­ोचा लाभ घेता येणार नाही.

      सरकारी कल्याण योज­ोअंतर्गत अत्यंत वंचीत असलेल्या कुटूंबाना सर्वाधिक प्राथमिकता देऊ­न समाविष्ठ करण्यात येईल.

      यापुर्वी स­न 2002 मध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाचा सर्वेक्षण करण्यात आला होता. सर्वेक्षणादरम्य­ा मिळालेल्या अनुभवावर आता कार्यपध्दतीमध्ये व्यापक स्तरावर संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्ण व्यापकता निश्चित पारदर्शकता आणि सामाजिक आर्थिक निकषावर कुटूंबाची ओळख हा उद्देश साध्य करता येईल.

 

 

2)  सामाजिक आर्थिक व जातीवर आधारीत ज­नगण­ना 2011 केव्हा सुरुवात होईल?

 

      सामाजिक आर्थिक व जातीवर आधारीत ज­नगण­ना जू­न 2011 31 डिसेंबर, 2011 दरम्य­ा आयोजित करण्यात येईल.

      याला 29 जु­न 2011 ला पश्चिमी त्रिपुरा मधील हाजिमोरा विभागात सुरु करण्यात आली आहे.

 

 

3)  सामाजीक आर्थिक व जातीवर आधारीत जनगण­ना 2011 आणि योज­ना आयोग द्वारे गरिबी अंदाजात काय फारक आहे?

 

      योज­ना आयोग विविध राज्य/केंद्रशासीत राज्य क्षेत्रात दारिद्रय रेषेखालील ग्रामीण व शहरी लोकसंख्या किती प्रतिशतमध्ये अंदाजात उपलब्ध करता येते. अर्थात असा अंदाज काढता येतो कि, गरीबी किती आहे. दुसरा असे सामाजिक आर्थिक व जात31निहाय आधारीत ज­नगणना 2011 ही माहिती देईल कि, कोणती लोकसंख्या दा.रे. खाली आहे याप्रमाणे उदाहरणासाठी कोणत्या राज्यासंबंधी योज­ना आयोगाच्या लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखालील आहे. अंदाजित ग्रामीण लोकसंख्यासाठी 55% आणि शहरी लोकसंख्यासाठी 30% होऊ शकते. सामाजिक आर्थिक व जाती आधारीत जनगणना 2011 ही ओळख करण्यास समर्थ आहे की, कोणत्या विशिष्ट राज्यामध्ये कोणते कुटूंब अ­ाुक्रमे 55% आणि 30% मध्ये सहभागी आहे.

 

4) ग्रामीण क्षेत्रात कोणते आकडे/अंक उपलब्ध करु­न दिल्या जातील व कुठे?

 

      मसुदा प्रकाश­न यादी छपाई केल्या­ांतर कुटूंबाद्वारे आपल्या धर्म व जाती बदल दिलेली माहिती वगळू­न इतर सर्व आकडे ग्रामसभा व पंचायतमध्ये वाच­ा करण्यात येईल या­ांतर धर्म जात व ज­ाजागृतीची आकडेवारी वगळू­न व्यक्तीगत माहिती सार्वजनिक केली जाईल.

 

5) चुकीची माहिती किंवा त्रुटी थांबविण्यासाठी काय उपाय केली जातील? सामा­न्य लोकाद्वारे तपासणी व

    पडताळणीची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.?

 

      पारदर्शकता व चुकीची माहिती थांबविण्यासाठी काही उपाय करण्यात आले आहेत.

      सर्वच अंक/आकडे हस्तचलित यंत्रात ­नोंदविल्या जातील त्यामुळे अंकनोंदविण्यात चुका कमी होतील आणि माहिती चुकीची भरणा करण्यात गैरसोय होणार ­नाही. त्यामुळे या कामासाठी अपेक्षित वेळ व साध­नाची आवश्यकता कमी लागेल.

      उत्तरदात्यद्वारे सर्वच प्रश्­ााची माहिती दिल्यानंतर प्रगणक ­नोंदणी केलेली माहिती वाचवू­न दाखवेल.

व्यक्तीगत सद्सद् विवेकबुध्दीचा विचार न करता प्रगणकासोबत ग्रामपंचायत, ग्रामसभा प्रति31निधी व कोणताही इतर नागरीक असू शकेल. त्यामुळे  आकडे 31निपष्क्ष व पारदर्शी पध्दती­ने एकत्रित संकलित करणे सुलभ जाईल.

 

      प्रश्नावली ­नोंदविल्या­नंतर प्रगणक उत्तरदात्यला ­नोंदणी केलेली माहिती वाचू­न दाखवेल आणि उत्तरदात्यला स्वाक्षरीत पोचपावती देऊल. जर उत्तरदाता असहमत असेल तर त्यला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल. प्रगणक तपासणी करेल, सांगितलेल्या गोष्टीला प्रमाणीत करेल व सत्य माहिती असेल तर अकडयांत वर्ग करतील. प्रगणक ही सर्व माहिती पर्यवेक्षकाला देईल. ज्यामुळे माहितीत फरक असेल तर त्या कुटूंबाला पर्यवेक्षक भेट देईल.

      मसुदा सुची ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी कार्यालय, चार्ज केंद्र व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करु­न दिली जाईल. सदर यादी एन.आई.सी./राज्यशास­न/ग्रामीण विकास मंत्रालय/आवास व शहरी गरिबी निर्मुल­ा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करु­न देण्यात येईल.

      मसुदा यादी प्रकाशित केल्या­ांतर एक आठवडयाच्या आत ग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोज­ा करण्यात येईल. ग्रामसभा बैठकीत प्रत्येक कुटूंबाचे नाव उत्तर वाचू­न दाखविण्यात येईल या बैठकीत करण्यात आलेले सर्व आक्षेप व दावे यांची ­नोंद घेण्यात येईल व त्यांचा तात्काळ निकाली काढण्यात येतील.

      हस्तचलित इलेक्ट्रॉ31ािक यंत्रातील आकडयानां सरळ डाटाबेसमध्ये अपलोट करण्यात येईल. त्यामुळे त्रुटी व छेडछाडची सभावं­ना समाप्त होईल. जे की, माणसाद्वारे आकडे भरण्यात होऊ शकते.

      संपुर्ण दिशा 31निर्देश­न व पर्यवेक्षणासाठी पर्यवेक्षक गटाची सुची तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे आकडे खरे व 31निष्पक्षपणे एकत्रित करणेसाठी मदत होईल.

       

 

6)  सामाजिक आर्थिक व जातनिहाय आधारीत ज­नगण­ना 2011 ला ज­नगण­ना अधिनियम 1948 च्यामध्ये अ­न्वये समावेश का करण्यात आला ­नाही.?

 

   जनगणना आधि31नियम 1948 च्यामध्ये संकलित व्यक्तीगत माहिती गोप31निय ठेवल्या जाते. सामाजिक आर्थिक व       जात31निहाय ज­नगणना 2011 मध्ये आकडे (जाती संबंधीत आकडे वगळून) सार्वज31निक करण्यात येतील. तरी पण      दशकिय जनगणनामध्ये प्रशासकीय तंत्राचा उपयोग करु­ा सामाजिक आर्थिक व जात31ािहाय आधारीत जनगणना करण्यात येत आहे.