:: मागास क्षेत्र अनुदान निधी ( बी.आर.जी.एफ. ) :

मागास क्षेत्र अनुदान निधी ( बी.आर.जी.एफ. ) :


उद्येश व स्वरु‎प :-

     ही योजना विभागी‌य असमतोल दूर करण्याकरिता खास तयार कर‌ण्यात आली आहे.

1. स्थानिक साधन सामुग्रीतील मुलभूत सुविधा व तूट भरु‎न काढणे.

2. पंचायत स्तरावरील शासन सदृढ कर‌णे. यात
         - स्थानिक गरजे प्रमाणे नि‌र्णय व क्षमतावृध्दीकर‌‌Ö.
         - सहभागी
         - नि‌‌र्णय क्षमता वाढवि‌णे.
         - निर्णय अंमलबजावणी.

3. स्थानिक संस्थाना, योजना बनवि‌णे, अंमलबजाव‌णी व संनियंत्रणा करिता व्यावसायीक मदत
    कर‌णे.
कायद्यातील तरतुदी :-

• मागासलेप‌णाच्या अचूक निदानाकरिता व्यावसायीक निदानाचा आधार घेऊन निदान कर‌णे.
   यामध्ये -
  विकासाचे मुलभूत सर्वेक्ष‌ण कर‌णे अपेक्षित आहे. ( जे पुढे मुल्यमापना करिता उपयुक्त ठरेल. )

• कलम 243 जी - पंचायत राज

• कलम 243 डब्ल्यू - नगरपालिका.

• कलम 243 झेडडी - जिल्हा नियोजन समिती.

लोकसहभागातून कार्यक्रमाचे नियोजन :-

• स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून प्राधान्यक्रम ठरवून नियोजन करीत असतांना

साचेबंधप‌णामुळे बाधा पोहोंचणार नाही. याची दक्षता बीआरजीएफ कार्यक्रमांमध्ये

घे‌ण्यात आली आहे.

• लोकसहभागातून निवडलेल्या योजना.

• ग्रामसभा व वॉर्ड सभांद्वारा (्ग्रामी‌ण भाग)

इतर विभागाकडून प्राप्त करावयाचा निधी :-

• राज्याचे विभागीय क्षेत्रीय व जिल्हावार नियोजन.
 
• केंद्र शासन पुरस्कृत योजना (महत्वाच्या)

• राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत प्राप्त निधी.

• केंद्र व राज्य वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधी.

• भारत निर्मा‌ण कार्यक्रमातंर्गत प्राप्त निधी.

जिल्हावार निधी वाटपाचे निकष :-

• अ) प्रत्येक जिल्हयाला योजने अंतर्गत प्रतिवर्षी विकास निधी रु‎. 1.30 कोटी मिळतील.

• ब) योजने अंतर्गत 50 टक्के रक्कम जिल्हयाच्या एकू‌ण लोकसंख्येच्या प्रमा‌णात मिळेल.

• क) उर्वरित 50 टक्के रक्कम ही एकूण मागास जिल्हयाच्या प्रमा‌णात प्राप्त होईल.

मार्गदर्शक सूचना :-

• मागास जिल्हयातील प्रत्येक पंचायत हे मागास क्षेत्र विकास अनुदान निधी खाली नियोजनाचे

   एक स्वतंत्र घटक असेल.

• घटनेच्या कलम 243 झेडडी अंतर्गत स्थापन झालेली जिल्हा नियोजन समिती प्रत्येक

  पंचायतीने बनविलेला नियोजन आराखडयाचे जिल्हावार एकत्रिकर‌ण करेल.

• समाजातील जे घटक अपेक्षित आहेत, त्यांना योजनेत अंतर्भूत कर‌णे व त्याकरिता केंद्रीय

  नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब कर‌णे.

• अनु.जाती व अनू.जमातीकरिता एक स्वतंत्र उपयोजना तयार करुन त्यात पंचायत व शहरी

  स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये योजना निहाय वाटप दर्शवावे.

• विभागातील अनु.जाती व अनु.जमातीना योजनानिहाय लाभ मिळावेत. म्ह‌णून निधी वाटप हे

  त्या विभागातील अनु.जाती व अनु.जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमा‌णात असावे, योजना हया त्या

  दृष्टीने तयार केलेल्या असाव्यात.

• ज्या गांवामध्ये अनु.जाती व अनु.जमातीचे लोक जास्त संख्येने असतील तेथे शाळा,

 अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र या सुविधा प्राधान्यक्रमाने दे‌ण्यात याव्यात.



मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प (B.R.G.F.)

     मागास क्षेत्र अनुदान निधी (B.R.G.F.) ही केंद्रशासनाची योजना देशातील 250 जिल्हयासाठी

 अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळासाठी राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांर्गत महाराष्ट्रातील

 अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार,औरंगाबाद,नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर,

 गोंदीया व गडचिरोली या 12 जिल्हयाची निवड करण्यात आली आहे.

    मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्पांतर्गत अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा जिल्हयाचा विकास

 आराखडा तयार करण्यासाठी ऍफ्रो (Action For food production ) अहमदनगर या संस्थेची

 शासनाने तांत्रिक सहाय संस्था (Technical Support Institute ) म्हणुन नियुक्ती केली आहे.

 ऍफ्रो अहमदनगर या संस्थेने दि. 22/09/2008 रोजी जिल्हास्तरावर व 24 ते 03 ऑक्टोबर

 2008 या कालावधीत तालुका स्तरावर कार्यशाळा घेतल्या आहेत. तसेच 4 ऑक्टोबर ते 24

 ऑक्टोबर 2008 या कालावधीत बीट/गट स्तरावर ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रतिनिधी व

 कर्मचाऱ्यांची आराखडा तयार करण्या संदर्भात कार्यशाळा घेतल्या आहेत.

• क) उर्वरित 50 टक्के रक्कम ही एकूण मागास जिल्हयाच्या प्रमा‌णात प्राप्त होईल.

      या प्रकल्पाचा नांदेड जिल्हयाचा सन 2008-09 चा आराखडा दि.25/01/2009 च्या जिल्हा

 नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सदरील आराखडयास जिल्हा

 नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीनंतर उच्चधिकार

 समितीच्या दि. 5 ऑगष्ट 2009 च्या बैठकीत सदरील आराखडयास मान्यता मिळाली आहे.

 मंजुरी मिळालेल्या आराखडयात 16 पंचायत समिती क्षेत्रातील एकुण 1297 ग्रामपंचायतीच्या

 1866 कामाचा समावेश असून त्यासाठी रु.2451.94 लक्ष व अनु.जाती जमातीचे दारिद्र

 रेषेखालील युवकांना प्रशिक्षण देणेसाठी रु.50.00 लक्ष अशा प्रकारे एकूण 2501.94 लक्षची

 तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

    तसेच जिल्हयातील 5 नगरपालिका क्षेत्रासाठी एकू‌ण 115 कामासाठी रु.173.15  लक्षची

 तरतूद ठेवण्यात आली आहे. नियोजन अंमलबजावणी मुल्यमापन इ. कामासाठी रु. 133.75

 लक्षची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. अशाप्रकारे जिल्हयाच्या एकुण रु.2808.84 लक्षच्या

 आराखडयास मंजूरी मिळाली. केंद्रशासनाने नांदेड जिल्हयासाठी सन 2008-09 या वर्षासाठी

 रु.2363.00 लक्ष निधीची तरतूद केली असून त्यापैकी 90% प्रमाणे एकू‌Ö ×­Ö¬Öß ¹ý.

 2105.43 »ÖÖ ×­Ö¬Öß

¿ÖÖÃÖ­Ö֍ú›æ­Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.

क्षमतावृध्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

     मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्पांतर्गत विकास कामाबरोबर क्षमतावृध्दी प्रशिक्षण

 कार्यक्रमालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पांतर्गत निवड झालेल्या

 जिल्हयासाठी प्रतिवर्ष रु.1.00 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. क्षमतावृध्दी प्रशिक्षण

 कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रात नोडल एजंसी म्हणून यशदा पुणे यांची निवड केली आहे. या

 कार्यक्रमांतर्गत जि.प.सदस्य व पं.स.सदस्यांचा क्षमतावृध्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम यशदा पुणे यांचे

 स्तरावर राबविण्यात आला आहे.