इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना


         अन्न, वस्त्र व निवारा ह्या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत. त्यापैकी निवारा ही मानवाला

 अस्तित्वाला राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत गरजेपैकी एक आहे. सामान्य माणसाला

 स्वत:चे घर असले की, महत्वाची आर्थिक सुरक्षितता मिळते व समाजात दर्जा प्राप्त होतो.

 निरश्रीत व्यक्तींच्या आयुष्यात घर सामाजिक दृष्टया मोठा बदल घडून आणते त्याला ओळख

 प्राप्त करुन देते. आणि अश्या रितीने त्याला आसापासच्या सामाजिक वातावरणात मिसळण्यास

 मदत करते.

       या योजनेअंतर्गत खर्चाचे प्रमाणे केद्र व राज्य असे असुन त्यांचे प्रमाण 75:25 असे असते.

 सदर योजने अंतर्गत घरकुलाचे अनुदान राज्य शासनाने दिनांक 01.04.2010 पासुन 68500 केले

 असुन त्यामध्ये केंद्र शासनाचे रु 33750 ( 45000 च्या 75% प्रमाणात ) राज्य शासनाचे

 11250 (45000 च्या 25% प्रमाणात ) व राज्य शासनाचा अतिरीक्त हिस्सा रु 23500/-व

 लाभार्थ्याचा हिस्सा रु 1500 आहे. सदर अनुदान लाभार्थ्याना कामाच्या प्रमाणात तीन टप्यामध्ये

 गटविकास अधिकारी यांचे मार्फत वितरीत करण्यात येते. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या उद्दिष्टापैकी

 60% अ.जाती/अ.जमाती, इतर व अल्पसंख्याक प्रवर्गाच्या लाभार्थी करिता 40% घरकुले मंजूर

 केली जातात. इंदिरा आवास योजनेसाठी ग्रामपंचायत निहाय बेघर कुंटूबांच्या प्रवर्गनिहाय

 ग्रामसभेच्या मान्यतेने प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. शासन निर्णय क्रं. इंआयो-

 2010/प्रक्र 34/योजना-10 ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय-मुंबई -32 दि. 9 एप्रिल

 2010 अन्वये राज्यशासनाने इंदिरा आवास योजने अंतर्गत घरकुलाच्या सध्याच्या वाटप

 पध्दतीमध्ये बदल करुन प्रवर्गनिहाय ग्रामपंचायतनिहाय दिनांक 01.04.2010 रोजी शिल्लक

 असलेल्या लाभार्थ्यी संख्येच्या चढत्याक्रमाने ( Ascending Order ) प्राप्त उद्दिष्ट वितरीत करणे

 बाबत निर्णय झाला आहे. लाभार्थी निवडतांना शासनाने प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे आहे.


1. मुक्त वेठबिगार

2. अ.जाती/अ.जमातीची कुटूंबे
     अ) अत्याचाराला बळी पडलेली कुटूंबे
     ब) विधवा व अविवाहीत स्त्रिया प्रमुख असलेली अ. जाती/अजमाती कुटूंबे.
     क) पुर, आग, भुकंप, चक्रीवादळ, आणि अश्याच प्रकारच्या नैसर्गिक
          आपत्तीस तसेच मानव निर्मीत दंगा यास बळी पडलेली अ.
          जाती/अ.जमातीची कुटूंबे.
      ड) इतर, अ. जाती/अ.जमातीची कुटूंबे.

3. सैनिकी कारवाईत मारल्या गेलेल्या सरंक्षण सेवा/निमलष्करी दलाच्या
    कर्मचारी वर्गाची कुटूंबे/विधवा.

4. बिगर अ. जाती/अ.जमातीची कुटूंबे

5. शारिरीक व मानसिक दृष्टया अपंग व्यक्ती

6. मा. सैनिक तसेच निमलष्करी दलाचे निवृत्त सदस्य.

7. प्रकल्पग्रस्त कुटूंबे, मानसिक शारिरीकदृष्टया अपंग असलेली
    भटकी/भटक्या व विमुक्त जातीची कुटूंबे.
     वरिलप्रमाणे गट क्रं. (3) वगळता या योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी दारिद्रय रेषेत व इंदिरा

 आवास योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या बेघरांच्या प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे.

      इंदिरा आवास योजना सन 2010-11 मध्ये नांदेड जिल्हासाठी केंद्र शासनाचे पत्र क्र

 No.J.12025/1/2010-RH(A/C)-1, dated 12 th April 2010 नुसार 6373 घरकुलाचे

 उद्दिष्ट निश्चीत करण्यात आलेले आहे. प्राप्त उद्दिष्टाप्रमाणे व शासन निर्णय क्र इंआयो-2010/प्रक्र

 34/योजना-10 ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय-मुंबई -32 दि. 9 एप्रिल 2010 नुसार

 जिल्हासाठी प्राप्त उद्दिष्टाप्रमाणे कार्यालयाचे आदेश क्र जिग्राविय/इंआयो/2010/2362 दिनांक

 23.07.2010 नुसार खालील प्रमाणे तालुकानिहाय लाभार्थ्याच्या नावास प्रशासकिय मान्यता प्रदान

 करण्यात आल्या आहेत व इंदिरा आवास योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देणेसाठी खालील प्रमाणे

 प्रवर्गनिहाय लाभार्थ्यी शिल्लक आहेत.


     या योजने अंतर्गत घरकुलाचे बांधकाम स्वत: लाभार्थीयांनी करणे आवश्यक आहे. घरकुलाचे

 बांधकाम ग्रामपंचायत, ठेकेदार किंवा इतर संस्थेमार्फत करण्यास बंदी आहे. असे निदर्शनास

 आल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. घरकुलाची मालकी कुटूंबातील स्त्री सदस्या यांचे नावे

 करणे आवश्यक आहे. पर्याय म्हणून घरे पती व पत्नी या दोघांच्या नावे करता येतील. घरकुल

 बांधकामामध्ये निर्धूर चूल व शौचालय बांधकाम अनिवार्य आहे. तसेच घरकुल पुर्ण झाल्यावर

 त्यावर योजनेचे नाव, लाभार्थींचे नाव, मंजुरीचे वर्ष व बोधचिन्ह दर्शविणारे फलक बसविण्यात

 यावेत.