जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,नांदेड

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम - नांदेड जिल्हा.

          केंद्र पुरस्कृत नविन अवर्षण प्रवण क्षेत्र हरियाली कार्यक्रम आणि पडिक जमिन विकास

 कार्यक्रम अंतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा नांदेड जिल्ह्यात सन 1995-96 या वित्तीय

 वर्षापासून ग्रामस्थांच्या सहभागाने राबविला जात आहे आणि मुख्यत: हा कार्यक्रम पंचायतराज

 संस्था/ शासकीय यंत्रणा, निमशासकीय संस्था यांचेमार्फत राबविला जात आहे. हा कार्यक्रम केंद्र

 शासनाने अवर्षणग्रस्त तालुके म्हणून जाहीर केलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील किनवट-भोकर-देगलूर-

 मुखेड या गटातून राबविला जात आहे व पडिक जमिन विकास प्रकल्प हे कंधार व हदगांव

 तालुक्यातून राबविण्यात येत आहे.

      सदरील कार्यक्रमाखालील निवडलेल्या गावाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी एक सुक्ष्म पाणलोट

 विकसीत करण्यासाठी कमाल 500 हेक्टर एवढे क्षेत्र विकसीत करण्यासाठी निश्चित करुन या

 क्षेत्राचे प्रकल्प अहवाल/आराखडा बनवून, त्या प्रकल्प आराखडयामध्ये, सी.सी.टी. एल.बी.एस.,

 सी.ना.बा., मा.ना.बा., अर्दन स्ट्रक्चर, वनीकरण, नालाबंडींग इ. विविध पाणलोट क्षेत्र विकासाची

 (जलसंधारणाची) उपचार कामे घेऊन, त्या क्षेत्रातील जमिनीची धुप थांबवणे, भुगर्भातील पाण्याच्या

 पातळीतील वाढ करणे, अश्याप्रकारचे कार्यक्रमाचे सर्वसाधारणपणे स्वरुप सांगता येईल.

      अवर्षण प्रवण विकास (डिपीएपी) कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्रशासनाच्या 75% व राज्य शासनाचा

 25% हिस्सा ह्याप्रमाणे निधी उपलब्धतेची तरतूद आहे. तद्वतच ह्या कार्यक्रमाचे खालीलप्रमाणे

 प्रमुख उद्दिष्ट किंवा ठळक वैशिष्टये सांगता येतील.

1. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी करणे.

2. सिंचनाच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ करणे.

3. स्थानिकस्तरावर रोजगाराची निर्मिती करणे.

4. जमिनीचा धूप थांबवणे.

5. शेतीसाठी भिजवण करणाऱ्या विहिरींच्या पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ करणे.

6. ग्रामीण जनतेचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतीक जिवनमान उंचावणे.

7. उपेक्षित घटकांचे विविध प्रकारची सामाजिक सुधारणा करणे.

8. निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवणे. वरिलप्रमाणे प्रामुख्याने ह्या कार्यक्रमाचे
    प्रमुख उद्दिष्ट किंवा ठळक वैशिष्टये सांगता येतील.

      सदरील कार्यक्रम हा प्रामुख्याने स्थानिक जनतेच्या सहभागानेच राबवावयाचा आहे.

निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवीसंस्था किंवा शासकीय विभाग यांनी प्रामुख्याने शासनाने

खालीलप्रमाणे दिलेल्या निकषाप्रमाणे गावाची निवड करावयाची आहे.

अ) पिण्याच्या पाण्याची तिव्र टंचाई असलेले पाणलोट क्षेत्र.

ब) अ.जाती/अ.जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमा‌ण अधिक असलेले पाणलोट क्षेत्र.

क) व्यापक पडीत जमीन असलेले क्षेत्र.

ड) किमान मजूरीपेक्षा वास्तविक मजूरी बऱ्याच प्रमाणात कमी असलेले
    पाणलोट क्षेत्र.

        शासनाने दिलेल्या निकषाप्रमाणे गावाची निवड केल्यानंतर प्रथम ग्रामसभेचा ठराव हस्तगत

 करुन घेणे, तांत्रिक कर्मचाऱ्याचे पाणलोट विकास पथक नियुक्त करणे, पाणलोट समिती,

 पाणलोट संघ स्थाप‌ण, पाणलोट सचिव, स्वयंसेवक यांच्या नियुक्त्या करणे, स्वयंसहाय्यता बचत

 गट निर्माण करणे, उपभोक्तागट स्थापन करणे, इत्यादी बाबींची पुर्तता केल्यानंतर पाणलोट

 विकास पथक सदस्यांमार्फत पाणलोट क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन, प्रकल्प आराखडे बनवणे व तद्दनंतर

 प्रत्यक्षात गावपातळीवरील स्थापन करण्यात आलेल्या पाणलोट समितीमार्फत, पाणलोट उपचार

 कामे सुरु करुन पाणलोट विकसित करणे अश्याप्रमाणे थोडक्यात कार्यक्रमाच्या अमंलबजावणीचे

 स्वरुप सांगता येईल.

           
   नांदेड जिल्ह्यात नविन अप्रक्षेका, हरियाली कार्यक्रमव पडिक जमिन विकास कार्यक्रमा अंतर्गत

 आहे. सदरील 110 पाणलोटाची कामे निवडण्यात आलेल्या पंचायत समिती, सामाजिक वनीकरण

 विभाग, कृषी व वनविभाग या शासकीय यंत्रणेमार्फत सन 2001-02 पासून चालू आहेत.

    वरिलप्रमाणे सर्व पाणलोटाच्या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहेत. हा केंद्रशासनाचा

 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, तथा अध्यक्ष, जि.ग्रा.वि.यं.

 यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगल्याप्रकारे राबविण्यात येत आहे.