जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,नांदेड

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

योजनेचे स्वरुप

• केंद्र शासनाने एप्रिल 1999 पासून स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सुरु केली आहे. या

  योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना स्वंयरोजगारासाठी लाभ देण्यात

  येतो.

• शासनाचे अनुदान व बँकाचे कर्ज यास्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँक, ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती

  बँकामार्फत व्यवसाय करण्यासाठी रक्कम दिली जाते.

• ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिला/पुरुष स्वरोजगारीचे स्वयंसहाय्यता गट स्थापन

  करण्यात येतात.

• गटाची क्षमता बांधणी करुन प्रशिक्षण दिल्या जाते.

• विविध व्यवसाय उदा. गायपाला, म्हैसपाला असे दुग्ध व्यवसाय, शेळीपाला, सेवाक्षेत्रातील उद्योग

  व्यवसायासाठी स्वरोजगारींना खेळते भांडवल, कर्ज तसेच अनुदानाचा पुरवठा करुन दारिद्रय

  रेषेखालील कुटूंबांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

• या योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा 75% तर राज्य शासनाचा 25% हिस्सा आहे.

योजनेतील महत्वाच्या बाबी

1) किमान 10 ते 20 महिला पुरुषांनी एकत्र येऊन स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करावा व आपल्या

    आर्थिक शक्तीनुसार दरमहा बचत करावी.

2) सर्व सभासद दारिद्रय रेषेखालील असावेत तथापी गटाच्या संमतीने 20% इतर सदस्य घेता

    येतील.

3) गटाच्या दरमहा नियमित बैठका घेणे आवश्यक आहे.

4) गट स्वावलंबी, लक्षकेंद्री व समा¬न विचाराचा असला पाहिजे.

5) कामकाज लोकशाही पध्दती¬ने झाले पाहिजे.

6) बचत गट स्थापनेपासून पहिले 6 महिने अंतर्गत देवाणघेवाण केल्यानंतर, त्यांच्या कामाचे

   मुल्यमापन केले जाते. पहिल्या मुल्यमापानमध्ये गट उत्तीर्ण झाल्यानंतर गटास कर्ज व अनुदान

   स्वरुपात रु. 25,000/- खेळते भांडवल (Rev. Fund) उपलब्ध करु¬न दिले जाते.

7) दुसऱ्या 6 महिन्यानंतर खेळत्या भांडवलाचा वापर व्यवस्थित केल्यास व गट द्वितीय प्रतवारीत

   पात्र ठरल्यास मोठया उद्योगासाठी बँकेकडून कर्ज व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून अनुदान

   दिले जाते.

8) क्षमता बांधणी, कौशल्यवृध्दीसाठी प्रशिक्षण व बाजारपेठांसाठी सहकार्य केले जाते.

अनुदान व फायदे

• सर्वसाधारण स्वरोजगारीस प्रकल्प किंमतीच्या 30% किंवा जास्तीत जास्त रु. 7500/- पर्यंत.

• अु.जाती/जमातीच्या स्वरोजगारीस प्रकल्प किंमतीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त रु.10,000/-

  पर्यंत.

• स्वयंसहाय्यता गटासाठी प्रति स्वरोजगारी रु. 10,000/- जास्तीत जास्त रु. 1.25 लक्ष रुपये

  पर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते.

• सिंचा प्रकल्पांच्या अर्थसहाय्याला अनुदानाची मर्यादा नाही.

• उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानापैकी अनुसूचित जाती/जमाती 50%, स्त्रिया 40% व अपंग

  स्वरोजगारीसाठी 3% व अल्पसंख्याकासाठी 15% याप्रमाणे खर्च होणे अपेक्षित आहे.

• अनुदान हे शेवटी (Back Ended) दिले जाते.

• या योजनेअंतर्गत बँकेमार्फत दिली जाणारी सर्व प्रकारची कर्जे मध्यम मुदतीची गणली जातात व

  त्याची कर्जफेडीची मुदत कमीतकमी 3 ते 5 वर्ष असते.

• नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या गटांना त्यांनी भरलेल्या व्याजावर अनुदान उपलब्ध करुन दिले

  जाते.

• कर्जावरील व्याज अनुदान हे जास्तीत जास्त 7% पर्यंत दिले जाते.

• या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर ग्रामसेवक किंवा प्रेरिका यांचेकडून कार्यवाही

  केली जाते.

• स्वयंसहाय्यता गटाची स्थापना करणेसाठी व बँकेत खाते उघडण्यासाठी गटा ग्रामसेवक किंवा

  प्रेरिकामार्फत, विस्तार अधिकारी (उद्योग/ एसजीएसवाय) यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करतील व

  गटाचे खाते बँकेत उघडण्यात येतील.

• गटांनी मुख्य व्यवसाय 31 निवडल्यानंतर ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांची शिफारशीसह

  बँकेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो.

• बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर केल्या नंतर अनुदानाचा प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांचे मार्फत

  प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, यांच्याकडे सादर केला जातो.

• अनुदानाची रक्कम बचत गटाच्या खात्यात बँकेमार्फत जमा करण्यात येते.

• 31 नियमित कर्ज परतफेड केल्यास गटांना व्याजावरील अनुदानाची रक्कम देण्यात येते.

सनियंत्रण

• बँके मार्फत गटांना कर्ज रक्कम वितरीत करुन व्यवसाय सुरु केला जातो. सदर योजनोबाबत

  गटस्तरावर (बि.एल.बी.सी.) तालुकास्तरीय बँकर्स सभेमध्ये जिल्हा अग्रणी बॅक अधिकारी यांच्या

  अध्यक्षतेखाली प्रकल्प संचालक, गट विकास अधिकारी व तालुक्यातील बँकाचे शाखा प्रबंधक

  यांच्या उपस्थितीत उद्दिष्टपुर्तीचा आढावा घेतला जातो.

• जिल्हास्तरावर मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बँक समवयक सभा (DLCC)

  होते. या सभेत सर्व बँकाचे जिल्हास्तरीय समवयक अधिकारी, नाबार्डचे क्षेत्रीय प्रबंधक,

  आर.बी.आय.चे अधिकारी, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी, प्रकल्प

  संचालक हे उपस्थित राहुन उद्दिष्टपुर्तीचा आढावा घेतात.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी संपर्काचे ठिकाण

1. ग्राम पंचायतस्तर :- 1. सरपंच
                           2. ग्राम सेवक/ ग्राम विकास अधिकारी,

2. जि.प. सर्कलस्तरावर : 1. प्रेरिका.

3. तालुकास्तर :- 1. गट विकास अधिकारी,
                     2. विस्तार अधिकारी(उद्योग/एसजीएसवाय)

4. जिल्हास्तर :- 1. प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,नांदेड
                    2. सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड.

सन 2002 चे दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाचे यादीप्रमाणे झालेले काम :

स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेअंतर्गत सन 2002 चे सर्वेक्षण¬नुसार दि. 31.3.2011अखेर.

                          बचतगटांची स्थापना -- 3950
                          खेळते भांडवल -- 3415
                          मुख्य व्यवसाय -- 1178

गटांना विविध व्यवसायाकरिता कर्ज व अनुदान बँका व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामार्फत दिल्या

 जाते.