महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM)

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM)-


केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे (SGSY)

रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात करण्याच्या निर्णयानुसार राज्यात

दि.18.07.2011 च्या शासन निर्णयानुसार स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेचे

राष्ट्रीय ग्रामीण् जिवनोन्नती अभियान (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला

आहे. सदर अभियाना अंतर्गत सर्व दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना बचतगट व

संघीकरणाचे माध्यमातुन एकत्रित करावयाचे आहे. सदर अभियान अंतर्गत दारिद्रय

रेषखालील बचत गट व कुटूंबाच्या समस्यांचे निराकरण करावयाचे आहे. वंचित दारिद्रय

रेषेखालील कुटुंबांची स्वयंरोजगारीची क्षमता वाढविण्याचे आहे. दारिद्रय रेषेखालील

स्वयंरोजगारींना लाभदायक क्षमतावृध्दी, स्वयंरोजगार व कौशल्यावर आधारित

रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन स्वरोजगरीचे कायम स्वरुपी उत्पन्न वाढवुन त्यांना

दारिद्रय रेषेच्या वर आणने हा मुख्य उद्देश आहे.



• राष्ट्रीय ग्रामीण्ं जिवनोन्नती अभियान (NRLM) मध्ये दशसुत्री आधारे बचत गटाचे

मुल्यमापन करण्यांत येणार आहे.

1. नियमित बैठका घेणे.

2. नियमित बचत करणे.

3. अतर्गत कर्जाचे वाटप करणे.

4. नियमित कर्जाची परतफेड

5. लेखे पुस्तके अदयावत ठेवणे.

6. नियमित आरोग्याची काळजी घेणे.

7. शिक्षण विषयक जागरुकता वाढविणे.

8. पंचायत राज संस्थाबरोबर नियमित सहभाग.

9. शासकीय योजनांमध्ये नियमित सहभाग.

10. शाश्वत उपजिविकेसाठी उपाययोजना



अ.क्र.

 

अनुदानाची बाब

 

किमान मर्यादा

 

कमाल मर्यादा

 

ठळक बाबी

 

1

 

फिरता निधी

 

रु.10,000/-

 

15,000/-

 

पंचसुत्रीच्या आधारे प्रथम श्रेणी करणानंतर पात्र गटांना

 

2

 

भांडवली अनुदान प्रति स्‍वयंरोजगारी

 रू.15,000/-

सर्वसाधारण

20,000/-

SC/ST

ST 50(((% )ल्ख्यांक 1(% )))अपंग 3(((% )) प्रमाणात

 

3

 

स्‍वयंसहायता गट

 

किमान मर्यादा नाही

2.50 »ÖÖ

 

दुसरी श्रेणी पुर्ण केलेल्‍या गटांना

 

4

 

व्याज / अनुदान

 

--

 

1.00 लक्ष              प्रती कुटूंब

 

बँक दर व 4% या मधील तफावती ऐवढी अनुदान नियमीत परतफेड करणा-या गटांना

 

5

 

क्षमता बांधणी निधी

--

रु. 7500

प्रती व्यक्ती (एक वेळ)


      महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत जिल्ह्यातील

प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक जि.प. गट सेमी इन्टेंसिव स्वरुपात योजना सन 2013-14

मध्ये राबवण्याचे आहे. त्याकरीता पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील 16 गटाचा

समावेश करण्यात आला आहे. सदर गटामध्ये अभियान प्रभावीपणे राबवणेसाठी

शासनाच्या सुचनेप्रमाणे गट समन्वयकाची 31 पदे भरण्यात आली आहेत, सध्या

यांचेमार्फत 16 तालुक्यातील स्थापीत स्वयंसहाय्यता गट जसे APL, BPL,

NABARD, MAVIM, व कृषीच्या गटाची नोंदणी चालू आहे. सदर गटसमन्वयक यांना

प्रतीमाह मानधन रु.18,000 व प्रवास आणि मोबाईल भत्ता रु. 2,000 असे एकूण

रु. 20,000/- प्रतिमाह योजनेच्या क्षमता बांधनी व प्रशिक्षण या लेखाशिर्षातून खर्च

करावयाचा आहे. यानंतर शासनाच्या सुचनेप्रमाणे जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील

पदे शासनामार्फत भरण्यात येणार आहेत.

सन 2014-15 वर्षासाठीचे शासनाकडून प्राप्त झालेले उद्दिष्ट तालुकास्तरावर वितरीत

करण्यात आलेले आहे.