जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,नांदेड

कार्य

1. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष रहातील

 व नियामक मंडळाच्या बैठका त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येतील.

2. प्रकल्प संचालक हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियामक मंडळाचे पदसिध्द सदस्य

 सचिव असतील.  

 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यकारी समितीचे
 
 अध्यक्ष रहातील.  

4. सर्व प्रशासकिय व वित्तीय अधिकार अध्यक्ष, कार्यकारी समिती यांचेकडे राहतील. कार्यकारी

 समिती स्थापन करण्याबाबत वेगळयाने आदेश काढण्यात येत आहेत.  

5. राज्य व केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनानूसार प्रत्येक तिमाहीस नियामक मंडळाच्या

 बैठका घेण्यात येतील.  

6. ग्राम पंचायतीनी तयार केलेले प्रस्ताव पंचायत समितीने तपासावेत व त्यांच्या शिफारशीसह

  जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला सादर करावेत. याबाबतच्या बैठका दर सहा महिन्यांनी किमान

  एकदा घेण्यात याव्यात.  

7. धोरणात्मक मार्गदर्शन व वार्षिक आराखडयाला मान्यता देणे, त्यांच्या अंमलबजावणी बाबत
 
आढावा घेणे व संनियंत्रण करणे, इत्यादी बाबतची कार्यवाही नियामक मंडळ करेल.  

8. सर्व प्रकल्पांची प्राथमिक स्वरुपात आखणी करणे, त्यास मान्यता देणे व त्यासाठी ढोबळ मानाने

 निधीचे नियोजन करणे इ. क ार्यवाही नियामक मंडळाकडून क रण्यात येईल.  

9. कोणत्याही नविन प्रकल्पास किंवा योजनेस नियामक मंडळाची मान्यता व मंजूरी घेण्यापूर्वी

 देैनंदिन कमाची निकड लक्षात घेता, कार्योतर मंजुरीच्या आधीन राहून अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण

 विकास यंत्रणांची मान्यता घेऊन कार्यवाही करता येणे शक्य राहील.  

10) ग्राम पंचायती, पंचायत समिती व पंचायत समितीचे सभापती हे त्याच्या कार्यक्षेत्रात

 अंमलबजावणी करण्यात येणा-या योजनांचे पर्यवेक्षण करतील.  

11) नियामक मंडळाद्वारे मंजूर वार्षिक आराखडयाच्या आधीन राहून दैनंदिन कामाना प्रशासकिय

 व वित्तीय मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी समितीचे प्रमुख या नात्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

 जिल्हा परिषद, यांना राहतील. या सर्व प्रशासकिय, वित्तीय व तांत्रिक मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी

 अधिकारी व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची कार्यकारी समिती पूर्णपणे शासनाला जबाबदार

 राहतील.