जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीचे कार्य
Members photo Gallery Select Samitee

जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीचे कार्य


     1. जिल्हयात केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या विविध केंद्र पुरस्कृत

 योजनांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे. तसेच निधीचा योग्य कारणासाठी वापर होत आहे

 याची दक्षता घेणे.

   
2. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, व राज्य शासन यांचेशी संपर्क राखणे व समन्वय राखणे.  

   
3. सर्व योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार राबविल्या जात आहेत किंवा नाही, यावर

 लक्ष ठेवणे.

   
4. प्रकल्पांची अंमलबजावणी निर्धारित कालमर्यादेत व्हावी, यादृष्टीने प्रकल्पाच्या लाभार्थ्याकडून

 उपलब्ध साधने, मुलभूत सुविधा व सेवा यांचा वापर योग्य त-हेने होत आहे, याबाबत सातत्याने

 निरिक्षण करणे.  

   
5. निर्धारित उद्यिष्टपूर्ती होण्याकरिता अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा पाठपुरावा करणे. तसेच उपलब्ध

 स्त्रोतांचा नियोजनपुर्वक वापर व प्रकल्पाची साध्यपुर्ती याकरिता आवश्यक ते संनियंत्रण करणे.  

   
6. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी बाबत अनियमितता बाबत तसेच लाभार्थ्याची अयोग्य निवड,

 चुकीच्या नोंदी, निधी अन्यत्र वळविणे, इत्यादी बाबतच्या तक्रारी बाबत विचार विनिमय करणे व

 त्याबाबत कार्यवाही करणे या करिता समितीला आवश्यक वाटेल त्या सर्व कागदपत्रांची मागणी

 करणे व त्यांची तपासणी करणे यांचा अधिकार राहील. समिती चौकशीकरीता त्यास आवश्यक

 वाटेल अशी सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक यांचेकडे

 सोपवू शकेल किंवा प्रचलित नियमानूसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची शिफारस करु शकेल. अशी

 कार्यवाही त्यांच्याकडे सोपविल्यापासून 30 दिवसाचे आत करणे आवश्यक राहील. या मुदतीत

 कार्यवाही सुरु न केल्यास समिती योजनेकरिता असलेला निधी रोखून ठेवू शकेल.  

   
7. वित्तीय अनियमितता, निधीच्या चुकीच्या नोंदी निधी अन्यत्र वळविणे इ. बाबी टाळण्याकरिता

 आवश्यक ते प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे तसेच लाभार्थ्याची निवड मार्गदर्शक सूचनानूसार

 होत आहे, याची दक्षता घेणे.  
   
8. समितीचे सदस्य सचिव, जोडपत्र आय ते आय (जी) मध्ये माहिती भरुन बैठकीत सादर

 करतील.  
   
9. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विकास मंत्रालयाकडून पुरस्कृत केलेल्या योजनांच्या संनियंत्रणाचे

 काम ही समिती करेल यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबीचा समावेश असेल.

    अ) निधीची तरतुद, केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून वितरीत केलेला निधी, उपाय योजना

           व शिल्लक रक्कम या सर्व टप्यांचे निरिक्षण करणे.

     ब) विविध योजनांमधील कामांचे संनियंत्रण करणे, यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश राहील.  

   
1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :- कामांची योग्य निवड व अंमलबजावणी,

 लाभार्थ्याची योग्य निवड, धान्याची उचल करणे व धान्याचे कॅश कांपोनंटचे वितरण करणे.  

   
2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :- वैयक्तीक लाभार्थ्यांची तसेच बचत गटाची योग्य निवड

 करणे, योग्य ते व्यवसाय निवडणे, अनुदान व कर्ज यांचे योग्य वितरण करणे, विशेष प्रकल्पाची

 निवड करणे, तेच वित्तीय संस्था बरोबर समन्वय राखणे.  

   
3) इंदिरा आवास योजना :- लाभार्थ्याच निवड करणे त्यांना अर्थसहाय्य देणे, तसेच बांधकामाच्या

 प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.  

   
4) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :- कामाची निवड, अंमलबजावणी करणे तसेच कामाचा दर्जा,

 निधीचे व्यवस्थापन यावर लक्ष ठेवणे.  

   
5) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - प्रशासन :- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मध्ये पुरेसा कर्मचारी

 वर्ग ठेवणे, तसेच यासाठी उपलब्ध केलेल्या निधीचे योग्य उपयोजन होत आहे यावर लक्ष ठेवणे.

 तसेच या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन हात आहे किंवा कसे यावर लक्ष ठेवणे.  

   
6) पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- या कार्यक्रमा अंतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यालय, वाळवंट

 विकास कार्यक्रम व एकात्मिक पडिक जमिन विकास कार्यक्रम (हरियाली) या अंतर्गत असलेले

 पाणलोट विकास कार्यक्रम, प्रकल्प निवड, प्रकल्प अंमलबजावणी करणा-या संस्थाची निवड व

 कामांची अंमलबजावणी यांचे संनियंत्रण.  
   
7) भूमि अभिलेख्यांचे संगणकीकरण :- जिल्हयातील कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.  

   
8) ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना :- कव्हरेज ऑफ पॉप्युलेशन, कव्हरेज ऑफ हॅबीटेशन पाण्याची

 उपलब्धता व दर्जा.  
   
9) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :- संपूर्ण स्वचछता अभियाना अंतर्गत कामकाजाचा आढावा, कामांची

 व्याप्ती व दर्जा.  
   
10) राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) :- लाभार्थ्यांची निवड व पेंशन वाटप करणे.
  
   
11) मागास भागासाठी अनुदान निधी योजना (बीआरजीएफ) :- ही योजना सन 2006-07 पासून

 सुरु करण्यात आली असून स्थानिक साधन सामुग्री, मुलभूत सुविधा व तूट भरुन काढणे, पंचायत

 स्तरावरील शासन यंत्रणा सुदृढ करणे, क्षमता वृध्दीकरण करणे, निर्णय क्षमा वाढविणे व

 निर्णयाची अंमलबजावणी करणे. हे मागास भागासाठी अनूदान निधी योजनेचे उद्यिष्ट आहे.

 त्याप्रमाणे संबधीत जिल्हयाना होणा-या निधी वाटपाचे संनियंत्रण करणे.  

   
12) उपरोक्त योजना व्यतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून पुरस्कृत

अन्य योजना :-

a) लाभार्थ्यांची निवड व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यावर नियंत्रण, राज्य शासनाकडून कार्यवाही
 
  अपेक्षित असलेल्या मुद्यांबाबत या समित्या त्यांचे निरिक्षण व शिफारशी राज्य शासनास

  कळवतील. कांही गंभीर त्रुटी आढळल्यास त्या केंद्र शासनास कळवतील.
    
b) या समित्यांच्या बैठका प्रत्येक तिमाहीत किमान एकदा घेण्यात याव्यात. बैठकीची सूचना पुरेशा
 कालावधीपुर्वी मा. संसद सदस्य यांचेसह सर्व सदस्यांना पाठविण्यात येतील याची दक्षता घ्यावी.

c) समितीचे सदस्य सचिव, अध्यक्षांच्या निदेशानूसार बैठकांचे आयोजन करतील.